ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ SGPC ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SGPC ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਏ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
